स्थानीय तह सञ्चालनमा नयाँ व्यवस्था

लक्की चौधरी
काठमाडौँ, २७ फागुन  –  सरकारले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।  स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा आदेश जारी गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल नभएसम्म स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गतेको निर्णयअनुसार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशमा स्थानीय तहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या, सिमाना कायम भएको मितिदेखि लागू हुने  उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव भरतकुमार शर्माका अनुसार आदेशमा नेपालको कानुनबमोजिम कुनै मन्त्रालय वा निकायको निर्णयबाट जिल्ला विकास समिति (जिविस) लाई प्रत्यायोजन गरिएको काम, कत्र्तव्य र अधिकार समेत चालू आर्थिक वर्षसम्म जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रका विषयमा नमुना कानुन उपलब्ध गराउन सक्ने र सोही कानुनबमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाले कामकाज गर्नुपर्ने व्यवस्था आदेशमा छ ।  तर त्यस्तो कानुन सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६० दिनभित्र अनुमोदन गरी लागू गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले जारी गरेको आदेशमा जिल्ला विकास समितिले जिल्ला समन्वय समितिको नाममा काम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि वार्षिक योजना र कर लगाउने जस्ता नीतिगत विषयमा जिल्ला परिषद्को बैठक गर्न नहुने र गरिसकेको भए कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गरेको छ ।
सोहीअनुसार जिल्ला सभामा प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा स्थानीय विकास अधिकारी रहने र गाउँपालिका, नगरपालिकामा प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था आदेशमा गरिएको छ ।  जारी आदेशले साबिकको गाउँ विकास समिति (गाबिस) वा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू सोही गाबिस वा नगरपालिकामा अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको  छ ।
“गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा सचिव नपुग भएको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यकारी अधिकृतले अर्को व्यवस्था नभएसम्म गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपलब्ध कर्मचारीमध्येबाट ज्येष्ठ कर्मचारीलाई वडा सचिवको काममा खटाउन सक्नेछ” आदेशमा उल्लेख छ ।  नगरपालिका र गाउँपालिकामा नौ जनाका दरले कर्मचारी रहने व्यवस्था आदेशले गरेको छ ।  सोमध्ये कार्यकारी अधिकृत एक, इन्जिनियर एक, कम्प्युटर इन्जिनियर एक, नायव सुब्बा एक, लेखापाल एक, सब इन्जिनियर दुई र कार्यालय सहयोगी दुई जना रहने व्यवस्था आदेशमा छ ।  त्यस्तै, नगरपालिका र गाउँपालिकाको वडामा तीन जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।  जसमध्ये वडा सचिव एक, प्रशासन तथा लेखा सहायक एक र कार्यालय सहयोगी एक जना रहने व्यवस्था छ ।
नगरपालिका र गाउँपालिका सुचारु गर्न प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय सञ्चित कोष रहने व्यवस्था आदेशमा छ ।  सो कोषमा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाको सबै प्रकारको आम्दानी र सरकारबाट प्राप्त बजेट समेत सोही कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका कायम हुँदा सो भित्र समाहित साबिकका गाबिस वा नगरपालिका र वडाको चल, अचल सम्पत्ति कायम भएको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ ।  त्यस्तै, जिबिसको चल, अचल सम्पत्ति र दायित्व, अभिलेख सम्बन्धित जिससमा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ ।
सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार त्यसको सहजीकरणका लागि एक केन्द्रीय सहजीकरण समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ ।  गोरखापत्र